काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ३ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय निर्देशन जारी गरेको हो ।
निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले २ वटा नयाँ व्यवस्था गरेको छ भने एउटा पुरानो व्यवस्था हटाएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी चैत १ गतेदेखि संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दतीकोभन्दा १ प्रतिशत बिन्दु मात्रै कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले संस्थागत र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दु फरक छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएका २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि १ करोडसम्मको कर्जालाई मात्र यो पोर्टफोलियोमा राख्न पाइने व्यवस्था थियो ।
रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलिया गणना गर्न पाउने सीमा दोब्बरले बढ्दा बैंकहरूलाई पूँजीकोषको दबाब कम हुन जान्छ । साथै, कर्जा विस्तारमा थप सजिलो बनाउने छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले संस्थागत बोलकवोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेप (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा) को हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप संकलन गर्नु पर्ने व्यवस्था भने खारेज गरेको छ ।
