काठमाडौं, ९ फागुन । निश्चित रकम भन्दा बढी पुँजी भएको आयोजना/परियोजनालाई प्रवाह गरेको ऋणको ब्याज पटक पटक परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था हुन लागेको छ ।
शुरुमा कम ब्याजदरमा लिएको ऋणको ब्याज बढाएर धेरै भएकाले आयोजनाको लागत बढेको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था ल्याउने घोषणा गरेको हो ।
‘निश्चित रकम भन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले पुनः परिपत्र जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, कति रकम भन्दा धेरै रकम भएको लगानीको ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने भन्ने टुङगो पनि परिपत्रबाटै लगाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
यो व्यवस्थाले ठूलो आयोजनाको लागत उच्च दरले नबढने भएकाले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने विज्ञहरुले जनाएका छन् । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्ने कर्जामा वाणिज्य बैंकहरुलाई मनपरी रुपमा ब्याज तोक्न नदिने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई प्रिमियमको सीमा तोकिदिनेछ ।
सोही सीमामा आफ्नो आधार ब्याजदर (बेस रेट) जोडेर ब्याज निर्धारण गर्नुपर्नेछ । ‘कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित बैंकको आधार दरमा थप गरिने प्रिमियमलाई यस बैंकले तोकेको प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्था गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
