काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लघुवित्तको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । मन्त्री पुनले शुक्रबार साँझ नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा राष्ट्र बैंकको लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र सोही क्षेत्र हेर्ने उपसचिव सदस्य छन् । यस्तै कार्यदलमा लघुवित्त विरोधी संघर्ष समितिका तर्फबाट पुनाराम ९मनिराम० ज्ञवाली, क्षेत्रबहादुर मोक्तान र लुजा राई छन् ।
कार्यदल संयोजकको नाम भने डेपुटी गभर्नर मध्येबाट राष्ट्र बैंकले तोक्ने मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा। रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । कार्यदललाई लघुवित्तका समस्या निर्धारण गरी ६० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश तोकिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
कार्यदललाई लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलनरत पक्षको मागबारे स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरु गरेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लघुवित्त विरोधी संघर्ष समितिले २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को समस्या एवम् लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवम् असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेको समेत कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरुको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची एवम् धितो फुकुवा, पीडितको पुनर्स्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका ९घाइते, अपाङ्गता, दीर्घ रोगी० वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहा लगायत माग राखेर लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।
अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै पुनले मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव नारायणप्रसाद रिसाल नेतृत्वको वार्ता टोलीलाई आन्दोलनरत पक्षसँग तत्काल वार्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
पुनको निर्देशनमा रिसाल नेतृत्वको वार्ता टोलीले बिहीबार र शुक्रबार आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेको थियो । सरकार र आन्दोलनकारीबीच ६ बुँदे सहमति समेत भएको थियो । सहमतिको ५ नम्बर बुँदामा समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय दिन कार्यदल बनाउने उल्लेख थियो । सहमतिसँगै आन्दोलनरत पक्षले शुक्रबारदेखि नै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।
