काठमाडौं । विद्यालय छनोटमा ढिलाइ भएका कारण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस वर्षको ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय छनोटमा ढिलाइ भएको र स्रोतको वितरण तथा उपयोगमा विभिन्न गुनासा आएका सन्दर्भमा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको बैठकले उक्त कार्यक्रम स्थगन गरी त्यसबारे अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिने निर्णय गरेको हो ।
‘स्थानीय तहसँगको छलफलमा समेत उठेका विषयको सम्बोधन आवश्यक छ। चालु आर्थिक वर्षमा भएको माग र आवश्यकताको पहिचान लगायतका कार्य गर्दा विद्यालय छनोटको कार्यमा ढिलाइ भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि समय अत्यन्त कम रहेको देखिएको छ। त्यसैले, यस बैठकले यस आर्थिक वर्षको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ।
यस्तै मन्त्रालयले विद्यालय भवन निर्माण, सूचना प्रविधि ल्याब र प्राविधिक धार सञ्चालनका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट निर्माणकै क्रममा स्थानीय तहमा पठाउने गरी आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको बैठकले जाजरकोट र बझाङ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि समेत आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको कार्यक्रमको लागि यो वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम मार्फत ७४ विद्यालयलाई ४ कोठे भवन, ५ सय ९५ विद्यालयमा आइसीटी र १९ वटालाई प्राविधिक विद्यालय बनाउने गरी सूचना जारी गरिएको थियो। सूचना अनुसार चार कोठे भवनको लागि एक हजार ७९०, आइसीटीका लागि एक हजार ७१४ र नयाँ प्राविधिक विद्यालयका लागि १८५ विद्यालयको निवेदन परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
