काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सडकबत्ती प्रयोग गरेबापत भुक्तान गर्नुपर्ने ६ अर्ब रुपैयाँ तत्काल बुझाउन विभिन्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।
प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिई सडक बत्ती जडान गर्नु नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ (संशोधनसहित)को दफा २ को खण्ड (ङ १) बमोजिम गैरकानुनी रहेको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।
प्राधिकरणले ग्राहक नबनेका, महसुल नतिर्ने तथा प्राधिकरणको स्वीकृति बिना सडकबत्ती बाल्ने स्थानीय तहको जुनसुकै बेला बत्ती काट्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
“देशभरका विभिन्न स्थानीय तहले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत करिब ६ अर्ब विद्युत् महसुल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ।बक्यौता महसुल नतिर्ने र बिनामिटर जडान गरिएका सडक बत्ती नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाइने भएकाले सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी रीतपूर्वक ग्राहक बनी मिटरमार्फत सडक बत्ती जडान गराउन आग्रह गरिन्छ,” प्राधिकरणले भनेको छ।
