हेटौँडा, १२ कात्तिक । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूको म्यापिङ तथा विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार मूल्याङ्कन तीव्र रूपमा अघि बढाइएको बताएका छन् । उनले आवश्यकतामा आधारित लगानीमार्फत विश्वविद्यालयहरूमा हुने दोहोरो लगानी रोक्ने सरकारको योजना रहेको स्पष्ट पारे ।
बागमती विश्वविद्यालयद्वारा हेटौँडामा आयोजित ‘नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली सुदृढीकरणः प्रादेशिक विश्वविद्यालय व्यवस्थापन र समन्वय’ विषयक दुईदिने गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
उनले विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा भौगोलिक आवश्यकता, औचित्य र स्थानीय यथार्थलाई आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । विश्वविद्यालयका उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र शैक्षिक कार्यक्रम स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले दोहोरिएका कार्यक्रमभन्दा आवश्यकताअनुसारका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
“राज्यको दोहोरो लगानी रोक्दै प्रभावकारी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ,” उनले भने, “विश्वविद्यालयहरूले नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यार्थी आकर्षित गर्नुपर्छ। भूगोलको आवश्यकता र वास्तविक अवस्थाका आधारमा विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्नुपर्छ।”
मन्त्री पोखरेलले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालित विश्वविद्यालयबीच समन्वय तथा सहकार्य बढाउन आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो। संघीय तथा प्रदेश सरकारमातहतका विश्वविद्यालयको महत्त्व समान रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै विश्वविद्यालयलाई समान दृष्टिकोणबाट हेरिने बताए ।
शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका काम अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माण र शिक्षा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया जारी रहेको बताए । विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार मूल्याङ्कन र विश्वविद्यालयहरूको म्यापिङ सम्पन्न भएपछि आवश्यकताका आधारमा थप लगानी गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
जनताको करबाट प्राप्त रकम प्रभावकारी र उचित ढङ्गले खर्च हुनुपर्नेमा सरकार सचेत रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकार पछि नहट्ने बताए ।
उनले सम्मेलनमा हुने छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी ऐन तथा नीतिमा समेटिने जानकारी दिँदै उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार, विश्वविद्यालयहरूको संस्थागत विकास र अन्तरप्रदेशीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने बताए ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने गोष्ठीमा विभिन्न प्रदेशका शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, कुलपति तथा रजिस्ट्रार, प्रदेश सरकारका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष तथा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ ।
गोष्ठीमा प्रदेशस्तरमा शिक्षा क्षेत्रको विकास, उच्च शिक्षाको सुधार, संघीय तथा प्रदेश सरकारबीचको समन्वय र प्रदेश विश्वविद्यालयहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा छलफल भइरहेको छ । साथै, विभिन्न प्रदेशका शैक्षिक अभ्यास, उपलब्धि, चुनौती तथा सहकार्यका सम्भावनाबारे अनुभव आदानप्रदान गरिने कार्यक्रम छ ।
