काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा कुल निक्षेप संकलन ६२ खर्ब १ अर्ब पुगेको छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्तीय कम्पनी र लघुवित्तीय तथा वित्तीय संस्थामा गरी कुल निक्षेप संकलन ६२ खर्ब पुगेको हो।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकमा ५४ खर्ब ८७ अर्ब रूपैयाँ र अन्य वित्तीय संस्थाहरुमा ७ खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप रहेको छ। बैंकिङ इतिहासममा हालसम्मकै धेरै हो ।
चैत्र १७ गतेसम्म कुल निक्षेपमध्ये वाणिज्य बैंकमा मात्रै ५४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा ७ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवमा मात्रै ४ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । गत असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ५७ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा चैत मध्य आइपुग्दा बढेर ६२ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकारभन्दा पनि ठूलो भएको छ । बैंकमा रहेको निक्षेप जीडीपीको ११५.२३ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मुलुकको जीडीपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ।
कुल निक्षेपमध्ये वाणिज्य बैंकहरूमा मात्रै ५४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने अन्य वित्तीय संस्थासँग ७ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
एकोहोरो निक्षेप बढिरहे पनि कर्जाको माग भने बढ्न सकेको छैन । चालु आवको साढे ८ महिना सवा ४ खर्ब निक्षेप थपिँदा कर्जा लगानी भने २ खर्ब ३ अर्ब मात्र रहेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा लगानी ५० खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जसमा वाणिज्य बैंकको ४४ खर्ब ९८ अर्ब र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
अधिक तरलता भएपछि व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंक र बैंकहरूलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । बैंकहरूले स्थायी निक्षेप सुविधा अन्तर्गत हप्तैपिच्छे अर्बौं रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राखिरहेका छन् । स्थायी निक्षेपमा राख्दा समेत अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले हप्तैजसो निक्षेप बोलकबोलबाट अर्बौं रुपैयाँ खिचिरहेको छ ।
निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) सीमाभन्दा निकै तल आएको छ । हाल समग्रमा सीडी रेसियो ७९.६१ प्रतिशत रहेको छ भने राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतको सीमा तोकेको छ । यस आधारमा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग साढे ६ खर्ब बढी लगानी योग्य रकम (तरलता) रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आवमा निजी क्षेत्रतर्फ साढे ११ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ६० अर्ब बढी कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखे पनि सो हासिल नहुने देखिएको छ । चालु आवको ८ महिनामा लक्ष्यको एकचौथाई अर्थात् ३६ प्रतिशत मात्रै कर्जा लगानी भएको छ ।
