काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले खारेज गरेका यातायात समितिहरू ब्युँत्याइदिएको छ । तत्कालीन सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट लगाएको भन्दै २०७५ वैशाख ४ गते देशभरका यातायात समिति खारेज गरेको थियो ।
सरकारको सो निर्णय विरुद्धमा परेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले सयातायात व्यवसायीको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । यससँगै सरकारले त्यो बेला खारेज भएका यातायात समिति ब्युँतिएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले यातायात समिति गैरसरकारी संस्था शैलीमा चलेको भन्दै यातायात समितिहरू खारेज गरेको थियो ।
त्यसपछि नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र कोसी बस व्यवसायी संघले सरकारको विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । । त्यसको साढे ५ वर्षपछि सर्वोच्चले फैसला गरेको हो ।
