काठमाडौं । लगानी बोर्डले विभिन्न पाँच वटा परियोजनाका लागि एक खर्बको लगानी स्वीकृत गरेको छ । बिहीवार बसेको लगानी बोर्डको ५७ औं बैठकले विभिन्न पाँचवटा परियोजनाको लागि एक खर्बको लगानी स्वीकृत रहेको हो ।
लगानी बोर्डका सह-सचिव प्रद्युमनप्रसाद उपाध्यायले सुपर तमोर जलविद्युत आयोजना, अपर मोदी जलविद्युत आयोजना,कोहलपुर बाडगंगामा रहेको सौर्य उर्जा परियोजना, हवासिङ नारायणी सिमेन्ट र तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना गरी पाँच वटा परियोजनाका लागि करिव १ खर्ब बरारको लगानी स्वीकृत भएको बताएका हुन् । चार वटा जलविद्युत आयोजनाका लागि ९९ अर्ब २० करोड र हुवासिङ सिमेन्टको ६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको हो ।
बोर्डका अनुसार १६६ मेगावाटको सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि ३४ अर्ब ५९ करोड, ४२ मेगावाटको अपर मोदीका लागि १० अर्ब ८ करोड, २५० मेगावाटको सौर्य उर्जा परियोजनाका लागि २१ अर्ब १० करोड र लोयर मनाङ मर्स्याङ्दी परियोजनाका लागि ३३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको हो । सोलार राइजन इनर्जी र लोयर मुस्ताङ मर्स्याङ्दी परियोजना विदेशी लगानीका हुन् ।
उनले परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा केही कामहरू गर्नुपर्ने देखिएकाले सौर्य ऊर्जा परियोजना आगामी लगानी सम्मेलनमा पिडीए सम्झौता गर्ने परामर्शका लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले अपर मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत परियोजना जानकारीमा लिई त्यसलाई वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको जानकारी दिए ।
सह-सचिव उपाध्यायले परियोजना सहजिकरण गर्ने विषयमा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका विषयमा अध्ययन गर्ने बनेको समितिलाई एक महिनाको समयअवधि थप गरेको बताए । अरुण तस्रो जलविद्युत परियोजना डाइरेक एग्रिमेण्ट विषयमा तत्काल मन्त्रीपरिषद्मा प्रश्ताव लैजाने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए । उनले दाङ सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को शेयर खरिद बिक्री गरी रकम फिर्ता लैजानका स्वीकृत दिएको बताए । उनले सौर्य ऊर्जा परियोजना बडगंगा र कोहलपुरमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने निर्णय भएको बताए ।
उनले फर्टिलाइजर कम्पनी स्थापना गर्ने अध्ययन गरेको रि-निकोला कम्पनीले बैंक जमानत म्याद थप गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए । संस्थागत सुदृढीकरणका सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन,२०७५ संशोधन मस्यौदा तयार गर्नको लागि गठित समितिले लिएको प्रतिवेदनलाई बुझेको जानकारी दिँदै उनले लगानी बोर्डको बैठकमा परियोजना विकास व्यवस्थापन सम्बन्धमा लगानी स्वीकृतिको छाफल पनि भएको बताए ।
अपर मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत परियोजना जानकारीमा लिई त्यसलाई वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका र परियोजना विकास तथा लगानीको ढाँचा अध्ययन गर्नको लागि समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उनले काठमाडौं उपत्यका एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि निजी साझेदारी मोडलमा तयार भएको प्रोजेक्टको प्याकेज १ लाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान लगानी बोर्डले नेतृत्व गरेर स्थानीय निकायहरू, संघीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयबीचमा समन्वय गरेर गोलमेल सम्मेलन गरी सहमति गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको बताए ।
