काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गृह र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणको काम सुरु भएको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय तथा संघीय संसदसहित संवैधानिक अंगहरूका सचिवहरूसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र चालु आर्थिक वर्षको समीक्षाका लागि मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित अन्तरक्रियामा उनले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । चालु आवको हालसम्मको राजस्व संकलनको अवस्था उत्साहजनक हुन नसक्दा अर्थतन्त्रको आन्तरिक सूचक सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी राखिए पनि राजस्व वृद्धि अपेक्षित नभएको उनले बताए । चालु आवको ९ महिनामा हालसम्म ९ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र राजस्व संकलन हुनु राम्रो नभएको उनले बताए । यद्यपि आफू मन्त्री भएर आएको करिब एक महिनामा राजस्व संकलनमा केही सुधारका संकेत देखिएको उनको दाबी छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अर्थ र गृह मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबीच समन्वयमा काम अघि बढेको भन्दै मन्त्री पुनले आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिनामा राजस्व संकलनमा सकारात्मक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । ‘चालु आवमा ४१ प्रतिशत राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकामा म आउँदा ९ प्रतिशत हारामारीमा मात्र वृद्धि रहेछ,’ पुनले भने, ‘अर्थ र गृहको अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणको काम सुरु गरिसकेका छौं । अब राजस्व संकलन बढ्छ ।’
मन्त्री पुनले स्रोतको सीमितताभित्र रहेर सत्ता गठन्धनले संविधानको दायराभित्रै बसेर तय गरेको सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आगामी आवको बजेट निर्माणको काम सुरु भइसकेको जानकारी दिए । यो वर्षको बजेट कृषि उत्पादन वृद्धि, विगतमा पूँगीगत खर्चको अवस्था उत्साहजनक नहुने गरेको चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले विना अध्ययन र तयारी हचुवाका भरमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना यो वर्षको बजेटमा समावेश नगरिने मन्त्री पुनले स्पष्ट गरे ।
उनले स्रोत सुनिश्चित भएका राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त अयोजनामा समेत बजेट खर्च हुन नसक्नुको जवाफ राजनीतिक र प्रशानिक नेतृत्वले दिनुपर्ने औंल्याए । मन्त्री पुनले नियामक निकायका अनुसन्धानहरूका कारण कर्मचारीतन्त्र काम गर्न हच्किएको भन्ने चर्चा सुनेको भन्दै विधि, प्रक्रिया र कानुनसम्मत काम गर्दा कोही आत्तिनु नपर्ने स्पष्ट गरे ।
‘कर्मचारी तन्त्रमा काम गर्ने वातावरण छैन भनिन्छ । कसैले नियामक निकायको हस्तक्षेपले काम भएन भनेको पनि सुनिन्छ’, पुनले भने, ‘कानुनसम्मत काम गर्नेले नियामक निकायसँग डराउनुपर्दैन ।’ फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले प्रक्रिया पुगेर आएका पुरानो दायित्व भुक्तानीका फाइल मन्त्रालमा नरोकिने प्रतिबद्धता जनाए ।आफू मन्त्री भएको एक महिनामा सामाजिक सुरक्षा, दुग्ध किसान तथा विकास आयोजनाका गरी ७० अर्ब भुक्तानी भइसकेको उनले जानकारी दिए । उनले खर्च हुन सक्ने र नतिजा आउने योजनालाई मात्र बजेटको प्राथमिकतामा राखिने जनाए ।
