काठमाडौं । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषबाट ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको उक्त ऋण प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै, सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौंमा रहने गरी तोकिएकामा सोको सट्टा श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहने गरी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, प्राविधिक प्रहरी समून्नततर्फको प्रहरी नायब महानिरीक्षक विशेष २ पद सिर्जना गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । यसैगरी, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सान डिएगो, क्यालिफोर्नियाका लागि अवैतनिक नेपाली महावाणिज्यदूत ऋषि पुनाखर ढकाल र जर्मनीको नर्थ राइन, वेष्टफालिया ब्रेमेन र लोअर स्याक्सोनी क्षेत्रका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदूत रामप्रताप थापाको पदावधि थप गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।
दैलेखको नारायण नगरपालिकालाई फोहरमैला सङ्कलन, व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको ३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । यस्तै, मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकालाई मनहरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न राष्ट्रिय वनको ०.२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यता, मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका, डोटीको आदर्श गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका, जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका, रौतहटको परोहा नगरपालिलका र कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकालाई विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्ष पदमा प्रा डा पशुपति चौधरी र सदस्यमा डा. वीरेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्त गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
