काठमाडौं । सरकारले ठेक्का अलपत्र पार्ने ३४ कम्पनीलाई एकैपटक कालोसूचीमा राखेको छ । ठेक्का हात पारेर मोबिलाइजेशन रकम लिने अनि वर्षौंसम्म काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले कारबाहीलाई तीव्रता दिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार एकैपटक ३४ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । कार्यालयले ती निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम १ देखि साढे २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।
विभिन्न नियकायहरूको सिफासिसमा ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले विवादित पप्पु कन्स्ट्रक्शनलाई साढे २ वर्षका लागि कारोसूचीमा राखेको छ । पप्पुलाई सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सिफारिसमा कालोसूचीमा राखिएको हो ।
त्यसैगरी, कार्यालयले प्रेम निर्माण सेवा प्रालि, सप्तकोशी जलाधार निर्माण कम्पनी, ओम साई एन्ड कम्पनी, युनिभर्सल कन्स्ट्रक्सन एन्ड वाटर ट्रिटमेन्ट प्रालि, कोशी एन्ड न्यौपाने, ओम साई क्न्स्ट्रक्सन, ए वान खप्तड कन्स्ट्रक्सन एन्ड अर्डर सप्लायर्स, चण्डी निर्माण सेवा, सिद्धबाबा कन्स्ट्रक्सन, महेश इन्जिनियरिङलाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।
त्यसैगरी, नवीन कन्स्टक्र्सन, भाव्या कन्स्ट्रक्सन, प्रेम निर्माण सेवा, अमन कन्स्ट्रक्सन, साहनी बिल्डर्स, मामाभाञ्जा निर्माण सेवा, कर्मभूमि कन्स्ट्रक्सन, सुस्मन कन्स्ट्रक्सन, रोशिस कन्स्ट्रक्सन, अर्घा भगवती कन्स्ट्रक्सन, पौराई बाबा कन्स्ट्रक्सन, मुस्कान कन्स्ट्रक्सन, जीएस एन्ड एसएस कन्स्ट्रक्सन पनि कालोसूचीमा परेका छन् ।
त्यस्तै, उमंग ट्रेडर्स, पशुपति कन्स्ट्रक्सन प्रालि, कार्चेन कन्स्ट्रक्सन, स्नेहा निर्माण सेवा र खड्कादेवी कन्स्ट्रक्सनलाई पनि कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीले अब तोकिएको अवधिमासम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तर हुने कार्यालयले जनाएको छ।
