काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिनुपर्ने बताउका छन् । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बोल्न रोक्दै आएकोमा राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले बोल्न दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
लामिछानेको सहकारी ठगी छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्दै काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायतका प्रतिपक्ष दलहरुको बैठकमा शाहीले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
लामिछानेले बोल्न पाउनुपर्छ भन्नेकुरा आफूहरुले बैठकमा राखेको उनले बताए । शुक्रवार संसद भवन परिसरमा काँग्रेससहितका विपक्षी दलहरुको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै शाहीले आफूहरुले संसदीय छानविन समिति बनाएर सहकारी ठगी छानविन गर्नुपर्ने कुरा राखेको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले वातावरण सहज बनायो भने राप्रपाको तर्फबाट हामीले गृहमन्त्रीलाई बोल्नु दिनुपर्छ भन्ने भन्नेकुरा त्यो बैठकमा राखेका छौं । र हामीले गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्छ । बोल्नुपर्छ गृहमन्त्रीले । तर छानविन समिति बन्ने कुरामा हामी पछाडि हट्दैनौं । किनभने यो विषयवस्तु आज एक जना गृहमन्त्रीको मात्रै होइन । विषयवस्तु के हो भने समग्र देशका सहकारीहरुका कारण हजारौं जनता, लाखौँ जनता सडकमा अलपत्र छन ।’
शाहीले थपे, ‘कसैले साग बेचेर, कसैले मकै पोलेर, कसैले बिहान, बेलुका आफ्नो रोजीरोटी नै खोसेर जम्मा गरेको गरिवको पैसा खाएर आज करोडपति, अर्वपति बनेर, कोही भ्रष्टाचार गरेर देश भित्र बस्ने, कोही देश छोडेर भाग्ने र राज्य व्यवस्था कमजोर बन्ने कानून पनि दुई प्रकारको बनाउने बन्ने नीतिबाट हामी पछाडि नहट्ने छानविन समिति बन्ने र गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यसमा छलफल भईराखेको छ । बोल्ने कुरामा प्रतिवन्ध लगाउनु हुँदैन । सुन्नपर्छ, त्यसले चित्त बुझेन भने प्रतिवाद गर्नेकुरा अर्कै रह्यो । तर सभामुख तटस्थ रहनु भएन । सभामुखले चाहीँ बिरोध प्रदर्शन भईरहेको बेला प्रतिपक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष वा सत्तापक्ष जे सुकै होस् । सभाको मर्यादा हुनुपर्छ ।’
