काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बजेट पठाउने भएको छ । राजश्व बाँडफाँट, समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदान समेत गरी सो बराबरको बजेट पठाउन लागिएको हो ।
त्यसमध्ये समानीकरण अनुदानका लागि प्रदेशलाई ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब छुट्याइएको छ । त्यस्तै, सशर्त अनुदानका लागि प्रदेशलाई २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशमा ६ अर्ब २० करोड तथा स्थानीय तहमा ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशमा ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहमा ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
