काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नयाँ चरणको सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा महासंघको माग अनुरुप नयाँ चरणको सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने विषय सकारात्मक भएको बताएको हो ।
महासंघले २०८० असोज २५ गते वृहत् आर्थिक बहस आयोजना गरी पहिलोपटक विद्यमान आर्थिक सुधार एवं दीर्घकालीन विकासका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागु गर्न आयोग गठन गर्न माग प्रस्तुत गर्दै यसका लागि निरन्तर पैरवी गरिरहेको थियो । उक्त आयोगमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता भै नीतिगत सुधार र स्थायित्वका लागि विशेष योजना बन्ने विश्वास महासंघले लिएको छ ।
यसैगरी, महासंघको प्रवद्र्धनमा साना व्यवसायी समेतको बचत संकलन गरी लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि भइरहेको पहललाई बजेटले समर्थन गर्दै सरकारले पनि प्रवद्र्धन गर्ने विषय समेटिएको छ । यसले लगानीको वातारण नबनिरहेका बेला साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्दै ठूला परियोजना निर्माण र रुग्ण उद्योग समेतको पुर्नउत्थानमा सहयोग पुग्ने महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले लगानी दशकको माग गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । पहाडमा फलपुूल खेती, राजमार्ग केन्द्रित व्यवसाय लगायतका बिषय समेटिएको छ । तर कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न बजेटका प्रावधान पर्याप्त नभएको हुँदा थप गृहकार्य आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनमा विवाहका लागि र सभा समारोहका लागि नेपाललाई विशेष हबका रुपमा विकास गर्नुपर्ने, भारतीय सिमा नजिक हिल स्टेसन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग प्रदान गर्न गरिएको माग सम्बोधन भएको महासंघले जनाएको छ । यसमा शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका पर्यटन समेत जोडेर सरकारले पहुँचमार्ग, बिजुली र पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको राय छ ।
स्टार्ट अपका लागि कोषको रकम यसपटक बढाइएको छ । महासंघको पहलमा बनेको स्टार्ट अप नीति अनुसार काम अगाडि बढने विश्वास छ । स्टार्ट अपलाई जाने परियोजना धितो कर्जाका विषयमा थप गृहकार्य आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
सूचना प्रविधि हब निर्माणको पहल सकारात्मक छ । तर सूचना प्रविधि र स्टार्ट अप क्षेत्रमा भैरहने नीतिगत परिवर्तनले युवाहरूमा निराशा बढने तर्फ बजेटले नबोलेको महासंघले बताएको छ ।
बजेटसंग तादाम्म हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । तर बजेटमा बैंक वित्तिय संस्थामा रहेको अधिक तरलताको निजी क्षेत्रले उपभोग गर्न सक्ने ठोस कार्यक्रम अत्यन्त न्यून रहको महासंघको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर त्यसको ठोस आधार तयार पार्नु आवश्यक रहेको महासंघको ठम्याइ छ ।
आर्थिक विधेयक मार्पmत करका दरहरूमा गरिएको परिवर्तन र त्यसबाट उद्यम व्यवसायमा पर्ने असरबारे महासंघका सदस्य जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरू, वस्तुगत संघहरू, एसोसिएट सदस्यहरूबाट सुझाव आइरहेको छ । कार्यान्वयन गर्दै जाँदा जटिलता आउने र त्यसले समग्र व्यवसायिक वातावरणमा समेत असर परेको विगतको अनुभव रहको
कुनै एक वर्षको बजेटले भएको व्यवस्था तत्काल परिवर्तन हुने एवं भूतप्रभावी कानुन लागू हुने गरेको छ । पूर्वानुमानयोग्य नीतिहरू नहुँदा विद्यमान लगानी सकटमा पर्ने गरेको छ भने विदेशी लगानी आउन सकेको छैन् । नीतिगत परिवर्तनबाट पर्ने प्रभाव कम गर्न अर्थ मन्त्रालय एवं सम्बन्धित निकाय तत्पर रहने विश्वास महासंघको छ ।
राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व हुन नसक्नु, बारम्बार राजश्वका दरहरू परिवर्तन हुनु, लगानीकर्ताप्रतिको संसंकित व्यवहार लगायतका कारण अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको महासंघको भनाइ छ ।
बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकतामा उल्लेखित निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुने विश्वास महासंघले लिएको छ ।
