काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणविरूद्ध गतिविधि भएको पाइए हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी र त्यस्तो कम्पनीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले १० लाख देखि ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी पहिलो पटक जारी गरेको निर्देशनमा उक्त कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकारी प्रयोग गरी यस्तो निर्देशन जारी गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखित रूपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकका लागि १० लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने, तेस्रो पटकदेखि ५० लाख रूपैयाँ वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने उल्लेख गरेको छ।
कम्पनीले जानीबुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा ५० लाख वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
ऐनको परिच्छेद ६ ख को व्यवस्था पालना भएको नपाइएमापहिलो पटकका लागि २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने, दोस्रो पटकका लागि ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र तेश्रो पटकदेखि २ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, पटक पटक प्रणालीगत समस्या भएमा कारोबार वा ब्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण रोक लगाउने वा इजाजतपत्र निलम्वन वा खारेज गर्ने सम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
