काठमाडौं, ८ असोज । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले नेपालको कानूनभित्र सबै नागरिक हुने भएकाले व्यापारी व्यवसायी पनि त्यहिभित्र रहेर कार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले कानूनमै रहेर कार्य गर्दा कर प्रणाली, उपभोक्त संरक्षण ऐन, कालो बजारी ऐन, सम्पत्ति शुद्धिकरण कहाँ के के बुँदाले अफ्टरो पार्यो सहजकताको लागि आफू तयार रहेको उल्लेख गरे ।
सचिव डा. अर्यालले ऐन कानुनमा भएका अफ्ट्यारो पार्ने बुँदाको बैकल्पिकमा के लेख्यो भने सरल हुन्छ, त्यस्ता बुँदा राखी सुझाब दिन चेम्बरलाई आग्रह गरे ।
सो अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले उच्च करका दरले उद्योग व्यवसाय फष्टाउन सक्दैन र उपभोक्ता मूल्य वढ्न जाने भएकोले लगानी वृद्धि हुन नसक्ने बताउँदै लगानीको दायरालाइ बिस्तृत गर्दै राजश्व वढाउन करको दरलाइ न्युन गर्दै लैजानु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले आयातलाई घटाउने नभई त्यसलाई आन्तरिक उत्पादनले विस्थापन गर्ने तथा निर्यातलाई बढाउन दिने योजना सरकारले ल्याउनु पर्ने बताए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कठोर ऐन प्रस्ताबित भएकोले आर्थिक अपराधमा आर्थिक जरिवाना मात्र हुनुपर्नेमा भूलवश हुन गएको अपराधमा समेत कैद सजायको व्यवस्थाले नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण समाप्त गर्ने नै हो भन्ने निजी क्षेत्रको निक्र्यौल रहेको बताए ।
उनले बिद्यमान ऐनको व्यवस्थाले आगामी दिनमा सुराकी प्रणालीलाई नै व्यवसायको रुपमा बिकाश हुने उल्लेख गर्दै उद्यमी व्यवसायीहरुलाई थुनामा राख्ने प्रावधाननै खारेज गरिनु पर्ने निजी क्षेत्रको स्पष्ट धारणा रहेको जानकारी दिए ।
