काठमाडौं । कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले नेपालको कर प्रणालीमा केही महत्वपूर्ण सुझावहरू सरकारलाई दिएको छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले फागुन १ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी अध्ययन गर्न विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा श्यामप्रसाद दाहाल, प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली र लक्ष्मण अर्याल सदस्य रहेको समिति गठन गरेका थिए । सोही समितिले अर्थमन्त्रीलाई नेपालको कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
बुझावमा विभिन्न वस्तुमा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट खारेज गरिनुपर्ने, आयकरको स्लाब संशोधन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यमा हानि गर्ने वस्तुबाहेकको अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने, हरित कर लगाइनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा करमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, नगद भुक्तानीको सीमा घटाएर डिजिटल भुक्तानीको सीमा बढाइनुपर्नेलगायत विषयहरु समेटिएका छन् ।
समितिले समानता कायम गर्न, उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख लक्ष्य निर्धारण गरेर संघीय राजस्व नीति र दीर्घकालीन कर सुधारको लागि समयबद्ध कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।
