काठमाडौं । विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकमा प्रस्तुत खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले खर्च कटौतीका प्रस्ताव गरेका थिए । मंगलबार त्यसलाई सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सांसद प्रेम सुवालले खेलकुद, शिक्षा, श्रम, सहरी विकास, रक्षा, महिला बालबालिका, कानुन, उद्योग वाणिज्य, भूमि व्यवस्था, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, पर्यटन, सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, गृह, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए ।
