१० कात्तिक, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेल र बारा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य अरविन्द साहले वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह र वीरगञ्ज एकीकृत जाँचचौकीको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन भइरहेका यी बन्दरगाहहरूको भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थापकीय अवस्था तथा सञ्चालन प्रक्रियाबारे जानकारी लिने उद्देश्यले माननीयद्वयले अनुगमन गरेका हुन् ।
इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीबीच एकीकरण भएपछि हाल यी बन्दरगाहहरू पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन्। एकीकृत पछिको सञ्चालन अवस्था, व्यवस्थापकीय प्रभावकारिता तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या र सुधारका सम्भावनाबारे जानकारी लिन अनुगमन गरिएको हो।
अनुगमनका क्रममा पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीका सहायक प्रबन्धक कमल ज्ञवाली, सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी प्रिस्टिन भ्यालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजीव मोहन झा तथा एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालक कम्पनी टीआरएस लजिपार्कका व्यवस्थापक गणेशप्रसाद घिमिरेलगायतसँग छलफल गरिएको थियो।
छलफलका क्रममा बन्दरगाहका प्रवेशद्वार २४ घण्टा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन सञ्चालक कम्पनीहरूले आग्रह गरेका थिए। यस विषयमा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति गजुरेलले आवश्यक सहजीकरणका लागि भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई अनुरोध गरे ।
हाल वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा औसतमा मासिक ११० वटा मालवाहक रेल आउने गरेका छन् भने वीरगञ्ज एकीकृत जाँचचौकीमा दैनिक औसत ८०० वटा मालवाहक सवारीसाधन आवतजावत गर्ने गरेका छन्। यी तथ्याङ्कले मुलुकको आयात–निर्यात तथा पारवहन व्यवस्थापनमा वीरगञ्जका दुवै पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखाउँछन्।
अनुगमनका क्रममा दुवै बन्दरगाहको भौतिक पूर्वाधार, सञ्चालन प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभयो। विशेषगरी रेलसम्बन्धी पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग, रेल सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित बनाउने तथा मालसामानको ढुवानी प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउने विषयमा आवश्यक निर्देशन दिए ।
नेपालमा रासायनिक मलको आपूर्तिमा रेलमार्गको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकाले मल आयातसँग सम्बन्धित भन्सार प्रक्रिया सहज, छरितो र व्यवस्थित बनाउन पनि सभापति गजुरेलले निर्देशन दिनुभएको थियो। भन्सार प्रक्रिया प्रभावकारी हुँदा मालवस्तुको ढुवानी समय घटाउन तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस अवसरमा सभापति गजुरेलले वीरगञ्जका सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँचचौकीमा प्रयोग भइरहेको सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेललाई अन्य पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले निजी क्षेत्रको दक्षता, व्यवस्थापकीय क्षमता र लगानीलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सके पूर्वाधार सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सकिने बताए ।
पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी, दिगो र परिणाममुखी बनाउन सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै विद्यमान पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग गर्नु आवश्यक छ। वीरगञ्जका बन्दरगाहको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित बनाउने पहलले आयात–निर्यात, पारवहन सेवा तथा समग्र आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
