काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राखेको रिट निवेदन हेर्दा हेर्दैमा राखेको छ। दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले नियमित सुनुवाइ गरेर टुंग्याउने भएको छ ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्ने आदेश गरेको हो ।
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा किटानी जाहेरी परेको र उनी पदमा बहाल रहे अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले निलम्बन गर्नुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।