काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५ उद्योगमा बिजुली जडान नगरे थप उद्योगको बिजुली आफैंले काट्ने चेतावनी उद्योगीहरूले दिएका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित गिरिशचन्द्र लाल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको भन्दै उनीहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत हुने गरी उद्योगीलाई पत्र पठाएको समेत उद्योगीहरूले बताएका छन् ।
उद्योगीले कुन आधारमा अतिरिक्त महसुल भुक्तानी गर्नु पर्ने हो त्यसको आधार र कारणका विषयमा जानकारी माग गर्दै पत्र लेखेको समेत स्मरण गराएका छन् । कुनै पनि ग्राहकले अतिरिक्त रकम तिर्नुको आधार, कारण र प्रमाण माग्न पाउनु संवैधानिक अधिकार भएको भन्दै ग्राहकलाई प्रमाण दिएर महसुल उठाउनु व्यवसायीको कर्तव्य भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले व्यवसायीको रूपमा उद्योगीसँग अतिरिक्त रकम लिनु पर्ने आधार र प्रमाण दिन नसकेको भन्दै उद्योगीले मंगलबार बेलुका ३ वटा उद्योगमा बिजुली काटिनुलाई छापामार शैली भनेका छन् । तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकले तोकेका सर्त पूरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने प्रतिवद्धता समेत उद्योगीले गरेका छन् ।
महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २९ पुस २०७२ मा स्वीकृति दिएको उनीहरूले बताएका छन् । ट्रंक लाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले १६ असार २०७३ मा प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको समेत उनीहरूले बताएका छन् ।
यो सर्त पूरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ । लाल आयोगभन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोग समेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रष्ट सुझाव र निर्देशन दिएको उद्योगीले बताएका छन् ।
राज्यका जिम्मेवार निकायले दिएको निर्देशन र लाल आयोगको सुझाव अनुसार नै हामीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग अतिरिक्त महसुल लगाउनु अघि प्रमाण दिन आग्रह गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । प्राधिकरणले प्रमाण दिएमा सो अनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदारहँदै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने गरी उद्योगहरूमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्नुलाई पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले सामूहिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय समेत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टलि गरी ५ वटा उद्योगमा तत्काल विद्युत् आपूर्ति निरन्तर नबनाए आ–आफ्नो उद्योगको बिजुली आफैं कटौती गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
