काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उठाउनु पर्ने माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डल र अर्थमन्त्रीबीच बुधबार भएको छलफलमा महासंघका प्रतिनिधिले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
ढकालले आर्थिक निकायबीच समन्वय नभएको र अर्थतन्त्र सुधार गर्न निजी क्षेत्रको सहभागितामा आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए । उनले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको समस्या छिट्टै समाधान गर्न पनि मन्त्री पौडेललाई आग्रह गरे । उनले यो समस्याले उद्योगलाई ठूलो असर पारेको र उत्पादनमूलक गतिविधिहरू संकुचित भएको बताए । उद्योगले क्षमताअनुसार चल्न नसकेको उनले बताए ।
ढकालले अर्थतन्त्र संकुचित भएपछि मुलुकमा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर परेको बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले मुद्रास्फीति ४।१७ प्रतिशतमा झरेको देखाएपनि वास्तविकतामा कोभिड यता ७ प्रतिशतको दरले बढ्दै गएको बताए । जसका कारण जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको बताउँदै उनले बजारको माग पनि घटेको बताए ।
अध्यक्ष ढकालले मन्त्री पौडेललाई आर्थिक गतिविधि पनि बढ्ने गरी बजारको माग बढाउन मद्दत गर्ने नीति ल्याउन आग्रह गरे । कर्जाको ब्याजदर घटे पनि उद्योगी र उद्यमीले लगानी गर्न नचाहेको ढकालको भनाइ थियो । जसका कारण रेमिट्यान्समार्फत देशमा भित्रिएको पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको उनको भनाइ छ । कम ब्याजदर मात्रै लगानीका लागि प्रोत्साहन होइन भन्ने देखाएको उनले बताए ।
ढकालले अर्थमन्त्री पौडेललाई स्थापित व्यवसायीले मात्रै लगानी नगर्ने, नयाँ उद्यमी पनि लगानी गर्न डराइरहेको बताए । ढकालले नीतिगत सुधार गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन मन्त्री पौडेललाई आग्रह गरे ।
भेटमा मन्त्री पौडेलले आर्थिक क्षेत्रका धेरै समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने भए पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको निजी क्षेत्रको विश्वास निर्माण गर्नु पर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले उद्योगी व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । उत्पादन र निकासीसँगै बजारको माग घट्दै गएकोमा आफू सचेत रहेको बताउँदै उनले यस्ता समस्याको समाधान हुने बताए । मन्त्री पौडेलले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको समस्या होस् वा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा भएको ढिलाइ सबै समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याए ।
