काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ग्राहक संरक्षणका लागि खर्च गर्नुपर्ने रकमको सीमा वृद्धि गरेको छ । राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले लघुवित्त संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका संशोधनमा मुनाफाको ३ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको छ ।
हाल खुद मुनाफाको १ प्रतिशत यस्तो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ्िनयम थियो । आगामी तीन वर्षमा नाफाको ३ प्रतिशत यस्तो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।
२०८२ असारमा खुद मुनाफाको १.५ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तमा २ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तमा ३ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ । वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश वितरण गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखेको छ ।
यस्तै लघुवित्तले न्यून लागतको घर निमार्णको लगानी समेत कर्जा लगानी गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि सोलार हाउस सिस्टम र बायोग्यासका लागि ३ लाखसम्मको कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा अब ३ लाख बराबरकै न्यून लागतको घर निमार्ण कर्जा दिन सक्ने भएका हुन् ।
