काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले लघुवित्त समस्या समाधान गर्न गठन गरेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । अर्थले राष्ट्र बैंक डेपुटी गभर्नर नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त वित्तीय संस्थाबाहेक लघुवित्त कार्यक्रमका नामबाट अन्य कुनै पनि संस्थाले लघुवित्त सम्बन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गठन गरेको समितिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन पेस गर्दै राष्ट्र बैंकले इजाजत दिएका लघुवित्त संस्थाबाहेक अरूले लघुवित्त कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको हो ।
राष्ट्र बैंक डेपुटी गभर्नर डा= निलम ढुंगाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारबाट सम्बोधन हुनुपर्ने तथा राष्ट्र बैंक, लघुवित्त वित्तीय संस्था र लघु वित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यले गर्नुपर्ने कार्यबारे सुझाव दिइएको छ । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा लघुवित्त संस्थाबाट लिएको कर्जाका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई कठिनाइ भएको भन्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्र बैंक सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई हाल कर्जा नियमित नभएका तथा समस्यामा परेका भनिएका आ–आफ्ना ऋणीको तथ्यांक संकलन गरी नियतवस कर्जा नतिरेका तथा वास्तविक समस्यामा परेका ऋणी यकिन गरी अधिकतम ६० दिनभित्र केन्द्रीय बैंक समक्ष पेस गर्न निर्देशन दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले समयमा कर्जाको सावाँ–ब्याज तथा नियमित बचत जम्मा नगर्ने सदस्यलाई ताकेता गर्ने नाममा कार्यस्थलको वातावरण बिगार्ने गरी दबाब तथा मानसिक यातना दिन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यले एक संस्थाबाट मात्र कर्जा उपयोग गर्ने, जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने तथा उक्त परियोजनाबाट भएको नगद प्रवाहबाट नियमित किस्ता तिर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सबैसँग समन्वय गर्ने र सरकारले गर्नुपर्ने सुझावको औचित्य हेरेर कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने बताए । डेपुटी गभर्नर तिम्सिनाले वित्तीय साक्षरताबारे बताइन् ।
प्रतिवेदनका अनुसार चैत २०८० सम्म ५५ लघुवित्तले ४ खर्ब ५३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कुल कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कुल बचत १ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड र सापटी रकम २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड छ । लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समिति र लघुवित्त तथा वित्तीय संस्था पीडितका प्रतिनिधिबीच २ चैत २०८० मा अर्थ मन्त्रालयमा ६ बुँदे सहमति भएको थियो ।
