`
काठमाडौं, ७ भदौ । छिमेकी मुलुक भारतमा हालै बजेट वक्तब्यमार्फत् सुनको भन्सार दर घटाई जम्मा ६ प्रतिशत कायम गरिएको अवस्थामा नेपालमा भने २० प्रतिशत कायम रहेकोले अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग लगायतका निकायमा आवश्यक समन्वय गरी भन्सार दर घटाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने माग नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघले राखेको छ ।
‘सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्वन्धि कार्यविधी २०६८’ तत्काल परिमार्जन गरी समसामयिक र ब्यवहारिक बनाउननेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गर्दै उसले आयात गर्न सकिने दैनिक सुनको परिणाम ब्यवसायिका लागि ३० किलो र उद्योग तथा ठूला करदाता एवं ब्यवसायीका लागि २० किलो बनाउन पनि आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी, बैंकले सुन आयात गरे पश्चात सम्वन्धित महासंघको सिफारिसमा कम्तिमा ३० दिनभित्र बैंकवाट सुन उठाइसक्नु पर्ने र सो अवधि भित्र सुन नउठेमा ३१औं दिन देखि महासंघसँगको समन्वयन्वयमा विना सिफारिस बैंकले सुन बिक्री गर्न पाउने ब्यवस्था गर्नुपर्छ, महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीको नेतृत्वमा शुक्रबार गएको महासंघको प्रतिनिधीमण्डलसँगले केन्द्रीय बैंकलाई भनेको छ ।
दैनिक आयात हुने सुन बजारको माग र आवश्यकता कुनै अनुरुप हुनेगरी कम्तिमा छ महिनासम्ममा आयात गर्न गर्न पाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उसको भनाइ छ ।
अध्यक्ष रसाइलीले राष्ट्र बैंकको बिदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपाललाई १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै २०६८ सालमा जारी गरि हालसम लागु गरिँदै आएको ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्वन्धि कार्यविधी २०६८’ अब्यवहारिक भएको र यसको आम सुनचाँदी ब्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै ब्यवसायीका समग्र समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने गरी प्रभावकारी आचार संहिता जारी गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
बजारको माग अनुसार सुनको आपूर्ति ब्यवस्था सुनिश्चित नहुँदा ब्यवसायीले धेरै समस्या बेहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै उध्यक्ष रसाइलीले पर्यापत मात्रामा सुनको आपूर्ति ब्यवस्था सुनिश्चित गर्न, सदस्य संख्या र पान नम्वरको आधारमा सुनको वितरण गर्ने वातावरण मिलाउन केन्द्रीय बैंकसँग आग्रह गरे ।
तोकिएका नाका नाकावाट १००, २०० र ५०० ग्रामका सुन उपलब्ध गराउन, एउटै बैंकको खातावाट जुनसुकै बैंकको सुन उठाउनन मिल्ने ब्यवस्था मिलाउन र भन्सार दरमा एकरुपता आउने वातावरण बनाउनका लागि सहजिकरण गर्न पनि उनले अनुरोध गरेका छन् ।
निर्देशक नेपालले महासंघको तर्फवाट राखिएमा मागहरुलाई आफूले गंभिरतापूर्वक लिएको र ती मागको सम्बोधनका लागि आफूले सिघ्र पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । तर त्यसका लागि सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले बताए ।
