काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सार्वजनिक सेवा लिनका लागि सरकारले केहि समय अघि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। अदालतले त्यसलाई तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश हो ।
न्यायाधीशहरु डा.मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको अवस्थामा जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
