काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ट्रंक तथा डेडिकेटेड महसुल विवादमा सरकारको धारणा स्पष्ट पार्दै रेकर्डमा देखिएको महसुल एक रुपैयाँ पनि छुट दिन नहुने बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आइतबार साँझ एक टिप्पणी लेख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ९ बर्षसम्म महसुल विवाद लम्ब्याएर किन १६ अर्ब छुट दिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
‘केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन उपभोक्ताबाट सरकारले महसुल उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन– ‘तर सरकारको कुरा यत्रो ९ बर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो ।
उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपुर्याई उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउनैपर्छ, रेकर्डमा देखिएको महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिनु हुँदैन । ९ बर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको जवाफ पनि खोजिनुपर्छ ।’
लोडसेडिङका बेला उद्योगहरुले बिजुली प्रयोगबापत ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरका रुपमा प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले बर्षौंपछि अर्बौं रुपैयाँको छुट बिल पठाएपछि उद्योगीहरु विरोधमा उत्रिएका थिए ।
आफुहरुले डेडिकेटेड फिडरबापत प्रिमियम लाग्नेगरी बिजुली उपयोग गरेको प्रमाणस्वरुप टीओडी मिटरको डाटा दिनुपर्ने उद्योगहरुले माग गरे पनि प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको छैन ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेला सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरी छानविन गरेको थियो । आयोगले डेडिकेटेड महसुल निर्धारण हुनुअगाडि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्राधिकरणले पठाएको बिल गैरकानुनी रहेको भन्दै त्यस अवधिको महसुल लिन नमिल्ने सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगले महसुल निर्धारण भएको ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म अवधिको महसुल विद्युत् प्रयोग गरेको अवधि यकीन गरी पुनः गणना गरी उठाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
