काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा इपीएस प्रणालीबाट पछिल्लो १७ वर्षमा एक लाख भन्दा धेरै नेपालीले आकर्षक रोजगारी पाएका छन् । निरन्तर आर्थिक समृद्धिको यात्रामा लम्किरहेको दक्षिण कोरिया नेपाली युवामाझ आकर्षक रोजगार गन्तव्यका रूपमा चिनिन थालेको छ ।
सन् २००८ देखि दक्षिण कोरियाले इपिएसमार्फत रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ । इपिएस सुरु भएयता लिइएका भाषा परीक्षामा सहभागी हुन नौ लाख बढीले आवेदन फारम भरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाको तथ्याङ्कानुसार हालसम्म नौ लाख १९ हजार छ सय ३१ युवाले कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका छन् ।
सन् २०२४ का लागि मात्रै हालसम्मकै बढी एक लाख ९९ हजार एक सय १३ जनाले भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए । हालसम्म पाँच लाख ४८ हजार सात सय ७१ जना भाषा परीक्षामा सहभागी भएका छन् ।
इपिएसअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा दक्षिण कोरिया जाने सङ्ख्या लगातार वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । हालसम्म ९८ हजार तीन सय १० पुरुष र सात हजार दुई सय ४३ महिला गरी एक लाख पाँच हजार पाँच सय ४४ जनाले दक्षिण कोरियामा रोजगारी प्राप्त गरिसकेका इपिएस शाखाका प्रमुख मैयाँ कँडेल बताउँछिन् ।
इपिएसमार्फत नेपाली युवा रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान थालेको १७ वर्षका अवधिमा सबैभन्दा बढी सन् २०२३ मा १९ हजार छ सय ८९ जना दक्षिण कोरिया प्रस्थान गरेका छन् । सन् २०२३ मा नेपाल कामदार बढी पठाउने मुलुक बन्न सफल भएको थियो । सन् २०२४ को पछिल्लो सात महिनाभित्र चार हजार दुई सय ८५ नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया गइसकेका छन् ।
दक्षिण कोरियाले इपिएसअन्तर्गत नेपालसहित इण्डोनेसिया, भियतनाम, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, मङ्गोलिया, उज्वेकिस्तान, पाकिस्तान, कम्बोडिया, चीन, बङ्गलादेश, कीर्गिस्तान, म्यानमार, टिमोर–लेस्टे, लाओस र ताजकिस्तानबाट श्रमिक भित्र्याउँदै आएको छ । नेपालले सन् २०१५ मा ‘वेष्ट प्राक्टिस आउटस्टयान्डिङ एवार्ड’समेत प्राप्त गरिसकेको छ ।
नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सन् २००७ मा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया पठाउन मन्त्रीस्तरीय सम्झौता भएको थियो । सन् २००८ देखि नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान थालेका हुन् ।
अहिले पनि दक्षिण कोरियामा करिब ५० हजार नेपाली श्रमिकले काम गरिरहेका शाखाका निर्देशक कँडेल बताउँछन् । दुई देशबीचको रोजगार सम्झौता प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको छ । पछिल्लोपटक सन् २०२२ मा सो सम्झौता नवीकरण भएको थियो ।
राससको सहयोगमा
