काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नयाँ मापदण्डअनुसार खोला किनारका घर नभत्किने बताएका छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस राख्दै मापदण्डभित्र परेका घर भत्काउन सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘उनले भनेका छन् ‘तपाईंको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निस्चिन्त रहनुहोस भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले, ५० वर्ष पहिलेको तिनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाई दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन,तपाइँको लागि हामी छँदै छौं । केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस नियम परिवर्तनको लागि ।’
मेयर बालेनले सरकारलाई आफै बोक्सी र आफै धामी बनेको आरोप समेत लगाएका छन् । उनले खोला किनारको मापदण्ड महानगरले नभई संघीय सरकारले नै बनाएको बताएका छन् । ‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्न’, उनले भनेका छन्, ‘अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।’
उनले न्याय चाहिएको हो भने महानगरलाई गाली गरेर नपाइने बताएका छन् । एमालेका नेतालाई इंगति गर्दै भनेका छन् यस्तो कानुन किन बनाइस भनेर आफ्नै नेतालाई सोध्नुहोला । 
