काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामै गएर ग्राहक पहिचानसम्बन्धी विवरण (केवाईसी) भर्नु पर्ने झन्झट हटेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली २०८१ मा सूचक संस्था (बैंक, सहकारी, बिमा, सेयर ब्रोकर आदि) ले ग्राहकको नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभिलेखसम्म पहुँच पुर्याएर विद्युतीय माध्यमबाटै केवाईसीसम्बन्धी विवरण लिन सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
यो व्यवस्थाका कारण मुख्यगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हरेक वर्ष केवाईसी फारम भर्नुपर्ने बाध्यताबाट नागरिकले छुटकारा पाउने भएका छन् । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन भने अझै केही समय लाग्नेछ । नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट ग्राहकको परिचयको पहुँचसम्म पुग्न सक्ने अनलाइन प्रणाली विकास गर्नु बाँकी छ ।
सूचक संस्थाले ऐनको दफा ७क बमोजिम ग्राहकको पहिचान गर्दा त्यस्तो व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले विद्युतीय अभिलेखमा राखेको व्यक्तिगत विवरणमा सूचक संस्थालाई पहुँच दिएको भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिमा त्यस्तो विद्युतीय अभिलेखबाट आवश्यक विवरण आन्तरिक प्रणालीमा लिई ग्राहक पहिचान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। प्राप्त विद्युतीय अभिलेखको विवरणलाई थप सम्पुष्टि गर्न सूचक संस्थाले सम्बन्धित ग्राहकको सहमतिमा त्यस्तो अभिलेखमा ग्राहकलाई हस्ताक्षर गराउने वा विद्युतीय ल्याप्चेको माध्यमबाट सोही अभिलेखमा पहुँच गरी सम्पुष्टि गर्न सक्ने पनि नियमावलीमा छ ।
‘सूचक संस्थाले यस नियमबमोजिम ग्राहकको पहिचान, सम्पुष्टि तथा कारोबारको सिलसिलामा आवश्यक पर्ने सूचना यथासम्भव राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सम्बन्धित ग्राहकले उल्लेख गरेको मोबाइल नम्बरका आधारमा प्राप्त गर्नुपर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ,‘यस नियमबमोजिम सूचक संस्थाले ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्दा निजसँग सम्बन्धित अन्य विवरण आवश्यक भएमा ग्राहकसँग थप विवरण माग गरी ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नुपर्नेछ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम सूचक संस्थाले माग गरेबमोजिम विवरण उपलब्ध नगराउने ग्राहकसँग व्यावसायिक कारोबार गर्न नहुने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।
