काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा १५ दिनभित्र टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीहरुसँग विवादित बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको छ ।
६ वर्षदेखि जारी विवाद निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
आयोगकै प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसका आधारमा उद्योगीहरुसँग बक्यौता अशुल गर्ने निर्णय भएको समेत बताइएको छ । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले सोमबार दिउँसो १२ बजेभित्र उद्योगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटिदिएको बिजुली लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ । प्राधिकरणले ८ कात्तिकमा बक्यौता विवाद रहेका उद्योगहरुको लाइन काटेको थियो ।
