काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद सम्बन्धमा निकै चासोका साथ हेरिएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
०८० पुस २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने र तत्काल बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
ऊर्जा सचिव र उद्योग सचिव सदस्य रहने गरी गठित आयोगले गत वैशाख २३ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्मको रकम उठाउनुपर्ने जनाएको थियो । दोस्रो अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको हकमा तोकिएको मापदण्डअनुसार ग्राहकहरूलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड थियो ।
तेस्रो अवधि अर्थात् ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्मको हकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले बक्यौता उठाउन नमिल्ने आयोगले सुझाएको छ । ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । तर बिल तिर्न ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न उद्योगीलाई प्राधिकरणले भन्दै आएको छ ।
