काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको कुनै दाबी नपुग्ने फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको पशुपतिनाथ धर्मशालामा कुनै मोही नभएको ठहर गर्दै गौशालाको धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिले असीमित समय उपभोगका लागि दाबी गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको हो ।
फैसलामा धार्मिक कामका लागि सम्झौता गरेर लिएको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी व्यापारिक लाभबाट आर्जित रकमबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोष बञ्चित भएको औंल्याइएको छ । त्यस्तो अवस्थामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिसँग क्षतिपूर्ति समेत माग्नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई गौशालास्थित धर्मशाला खाली गराउने बाटो खुलेको । त्यस्तै अब काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि धर्मशालाभित्र नक्सापास नगरी बनाइएका संरचना भत्काउने बाटो खुलेको छ ।
