काठमाडौं, २८ असोज । प्रदेशस्तरको एउटा विश्वविद्यालयमा सात महीनादेखि तालाबन्दी यथावत छ भन्दा आश्र्चय लाग्न सक्छ तर यो यथार्थ कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा रहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको हो ।
विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र रजिष्ट्रारको निवासमा ताला लागेको आधा वर्ष बितिसक्दा पनि ताला खुलाएर विश्वविद्यालयको कामकाज अगाडि बढाउने सुरसारसमेत देखिएन । जिल्लास्तरमा सर्वदलीय संयन्त्र र स्थानीय प्रशासनसम्मको पहलले विश्वविद्यालयको तालाबन्दी नखुल्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी भने फुर्सदिला बनेका छन् ।
नौ वर्षअघि जन्मिँदै लामो हड्ताल र आन्दोलनबाट स्थापना भएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कलह अझै नसकिएको त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको दुखेसो छ । २०६५ सालमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापनाको माग गर्दै यहाँका विद्यार्थी, नागरिक समाज, प्राध्यापक र सर्वसाधारणले एक महीनाभन्दा बढी समयसम्म आन्दोलन गरेका थिए ।
‘सात÷सात महीनासम्म विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी हुनुभन्दा लज्जाको विषय के नै होला र खै ?’ विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसको स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी दीपक चन्दले भने, ’त्यसको प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा असर विद्यार्थीमा परेको छ ।’
उनले विद्यार्थी र प्राध्यापक स्वयं राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्न बढी अग्रसर हुने भएकाले नै यहाँ बढी खिचातानी हुने गरेको बताए । ‘कर्मचारी भर्नादेखि नेतृत्वमा आउनसम्म नै यहाँ राजनीति हुन्छ ।’ चन्दले भने, ‘अब यो बौद्धिक जमानको थलो हो भन्न पनि लाज मान्नुपर्ने बेला भइसक्यो ।’
गत चैत अन्तिम साता नेपाल विद्यार्थी सङ्घ कञ्चनपुरले विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिष्ट्रार निलम्बन गरी नयाँलाई जिम्मेवारी दिइएपछि तालाबन्दी थालेको हो । विद्यार्थीको आन्दोलनलाई यहाँस्थित एकथरि विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घ र प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घले समेत सर्मथन जनाएको विश्वविद्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए ।
‘हाम्रोमा त सामान्य माग राखेर पनि आन्दोलन र हड्ताल गर्ने परम्परा नै बनिसक्यो ।’ ती कर्मचारीले भने, ‘विद्यार्थीको हकहितभन्दा पनि व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ हेर्ने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालय जर्ज अवस्थामा पुगिसक्यो ।’ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा पूर्णबहादुर चन्दले नेविसङ्घले तालाबन्दी गरेकाले खुलाउन पहल गर्ने बताए ।
‘तालाबन्दी लामो समयदेखि यथावत छ ।’ उनले भने, ‘दशैँ बिदा सकियो अब ताला खुलाउन नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला नेतृत्वसित कुराकानी गर्ने तयारीमा छौँ ।’
उनले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएपछि केही समय कर्मचारीले कार्यालयको कामकाज रजिष्ट्रारको निवासबाट समेत सञ्चालन गरेको बताए । ‘रजिष्ट्रारको निवासमा पनि पछि गएर नेविसङ्घले ताला लगायो ।‘ उनले भने, ‘अहिले कामकाज प्रभावित छ ।’
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति प्रा भूषण श्रेष्ठ र रजिष्ट्रार द्विजराज भट्टको कार्यसञ्चालनप्रति असन्तुष्टि बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत पुस २७ गते सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७ दफा ३० बमोजिम जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गरेपछि तालाबन्दी प्रकरण शुरु भएको थियो ।
पदमुक्त गरिएकी तत्कालीन उपकुलपति श्रेष्ठको कार्यकाल गत भदौ ७ गते सकिएको छ भने तत्कालीन रजिष्ट्रार भट्टको कार्यकाल आगामी माघसम्म छ ।
गत चैत २७ मा विश्वविद्यालयकै विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायका डिन प्रा डा पूर्णबहादुर चन्दलाई उपकुलपति र शिक्षा सङ्कायका डिन डा गोविन्द विष्टलाई रजिष्ट्रारको दिइएको छ । श्रेष्ठ र भट्टले आर्थिक अनियमितता गरेको विषय आएपछि सरकारले तीन वटा छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो ।
सोही छानबिन टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा विश्वविद्यालयका कुलपतिले जिम्मेवारीबाट हटाउँदै नयाँलाई जिम्मेवारी दिइएको बताइन्छ । नेविसङ्घ भने बिना कारण तत्कालीन उपकुलति र रजिष्ट्रारलाई हटाएको भन्दै तालाबन्दीमा उत्रिएको नेविसङ्घ पूर्वकेन्द्रीय सदस्य कैलाश चन्दको भनाइ छ ।
‘प्रक्रिया पु¥याएर नयाँ उपकुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्त भए हाम्रो आपत्ति भएन ।’ उनले भने, ‘ऐन विश्वविद्यालय विधानअनुसार तीन महीनाभन्दा बढी काममुकायम दिन मिल्दैन ।’
‘अहिले पनि दुई जना रजिष्ट्रार छन् ।’ चन्दले दाबी गर्दै भने, ‘परीक्षा नियन्त्रक र सहायक नियन्त्रक नियुक्तको विषयमा पनि हाम्रो विरोध यथावत छ ।’
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष पुष्पराज जोशी दुई वटा कार्यकारीले गरेको निर्णय अमान्य हुने भएकाले विरोध गरेको बताए ।
‘दुई जना कार्यकारीले नियन्त्रक, सहायक नियन्त्रक र डिन नियुक्त भयो ।’ उनले भने, ‘त्यो प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’अध्यक्ष जोशीले केन्द्रीय कार्यालयमा आफूहरुले गत भदौ अन्तिम सातादेखि तालाबन्दी गरेको बताए ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा चार हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । (रासस)
