काठमाडौं । स्रोतको चरम दबाबमा रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न पाँच शीर्षकमा विनियोजित बजेट खर्चमा रोक लगाएको छ ।
मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयलाई पत्र लेख्दै अर्थ मन्त्रालयले चालु र पूँजीगत दुवैमा विनियोजित बजेटमध्ये खर्च गर्न बाँकीमा २५ प्रतिशत बजेट रोक्का गर्न भनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्व बाहेक नेपाल सरकारको स्रोततर्फको रकममध्ये हालसम्म खर्च भई बाँकीको २५ प्रतिशत रकम रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ ।
बजेट रोक्का राखिएका शीर्षकमा कर्मचारी तालिम खर्च (तालिम केन्द्र र प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुनेबाहेक मात्र), कार्यक्रम खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्स्चर र पूँजीगत परामर्श छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्प तथा चालु आव मनसुनजन्य विपद्का कारण आकस्मिक रूपमा सिर्जना भएको थप दायित्वले सञ्चित कोषमा अत्यधिक दबाब परेको छ ।
‘मुलुकको विद्यमान शिथिल आर्थिक गतिविधि, गत आर्थिक वर्षदेखि नै ऋणात्मक रहेको संघीय सञ्चित कोषको अवस्था लगायत कारण चालु आर्थिक वर्ष प्रथम ६ महिनासम्म पनि संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक रहेको छ,’ अर्थको पत्रमा उल्लेख छ ।
विगत आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्व समेत यस वर्ष फरफारक गर्नुपर्ने भएका कारण सञ्चित कोषमा दबाब सिर्जना भएको अर्थको तर्क छ ।
सोहीकारण सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामै यस्तो खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा कार्यान्वयन गर्न बजेट रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको अर्थले जनाएको छ ।
चालु आव बाँकी अवधिमा राजस्व प्राप्तिमा हुने सुधार र खर्चको आवश्यकताका आधारमा बजेट रोक्का र नियन्त्रणमा भने पुनरावलोकन हुने अर्थले ती निकायलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २७ माघमा खर्च कटौती तथा रोक्का गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही अनुसार अर्थ सचिवबाट सबै मन्त्रालय तथा निकायमा पत्राचार गरिएको हो ।
