काठमाडौं । सरकारबाट जारी ६ मध्ये पाँचवटा अध्यादेश मात्रै स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच शनिबार भएको बैठकमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा बहुमत जुटाउन असमर्थ रहेको निष्कर्षसहित बाँकी पाँच वटा अध्यादेश अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन कार्यदल गठन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकमा सहभागी नेताहरुका अनुसार बैठक चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई टेलिफोन गरी अध्यादेशमा सघाउन आग्रह गरेका थिए ।
भूमी सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि बालेनको कटाक्ष
सरकारले अब आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सुशासन प्रबद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश निर्णार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।
