काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ बजेट निर्माण सम्बन्धमा १६ वटा मन्त्रालयसँग छलफल सकेको जनाएको छ। बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयान पर्यटन मन्त्रालसँग छलफल गरिएको छ।
मन्त्रालयहरूसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अंकभन्दा नीतिगत सिफ्टलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे।
उनले संघीयताको मूल मर्म र भावना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका अनुसार संघमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको हस्तान्तरण, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र साझेदारीलाई जोड दिए।
अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका सबै कार्यक्रम र योजनाहरूको समीक्षा गरी संघीय योजनाहरूमा केन्द्रित हुन, कार्यक्रम तथा योजनाहरू रोक्न, घटाउन, समायोजन गर्न, अत्यावशक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र परिवर्तित समय अनुसार जनतासँग जोडिने स्मार्ट कार्यक्रम तथा योजनाहरू समावेश गर्न आग्रह गरे।
उनले तीन करोड रूपैयाँभन्दा कमका आयोजनाहरू समावेश नगर्न आग्रह गरेका छन्। यसैगरी अर्थमन्त्री पौडेले अध्ययन र कार्यान्वयनमा जाने योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्न पनि जोड दिएका छन्। कार्यक्रम तथा योजनाहरू पेस गर्दा रकमान्तर र शोधान्तर गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक प्रस्ताव पेस गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।
उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गर्दै जनताको आंकाक्षा र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी अनुशासित र यथार्थपरक बजेट आउने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। दुई दिन अघि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी बजेट विनियोजना साथै पुँजीगत खर्चमा पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छुटा–छुट्टै छलफल गर्दै आएको छ। तीन पक्षबीचको समन्वयमा कार्यक्रम र बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा अपनत्व बढ्ने र उचित परिणाम आउने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयले यस अघि भौतिक, सहरी विकास, सञ्चार, शिक्षा, रक्षा, गृह, खेलकुद, भूमि सुधार, कृषि, खानेपानी, संघीय मामिला, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो।
कुलमानको बर्खास्तीविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका विदेशि नागरिक पक्राउ
