१६ वैशाख, काठमाडौं । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने व्यक्तिगत तथा विद्युतीय सबै (व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक) सवारी खरिदमा अब हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले पनि मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिन पाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक सर्कुलर जारी गरेको छ ।
१३ फागुनमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको उक्त व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा सो बेलादेखि नै लागु भएको थियो । सोमबार राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीका लागि समेत यस्तै व्यवस्था लागु हुने गरी सर्कुलर जारी गरेको छ ।
हार्यर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था २०७० को पाँचौं संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था लागु गरेको हो ।
‘हायर पर्चेज कम्पनीले सवारी खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सवारीसाधनको ऋण मूल्यको अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारीका लागि यो व्यवस्था लागु हुनेछ ।’
यसअघि यी कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिँदै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था नहटाई सोही निर्देशनमा हायर पर्चेज कम्पनीले सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सवारीसाधनको ऋण मूल्यको अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने थपेको हो ।
हायर पर्चेज कर्जा भन्नाले कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक वा निजी प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारीसाधन, मेसिनरी औजार र उपकरण खरिद गर्न किस्ताबन्दीमा फिर्ता गर्दै सम्पूर्ण किस्ता भुक्तानी भइसकेपछि स्वामित्व हस्तान्तरण हुने गरी प्रदान गरिएको कर्जा वा सापटी भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
हाल राष्ट्र बैंकले ओम्नी हायर पर्चेज, हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेज, सिप्रदी हायर पर्चेज, एमएडब्लू हायर पर्चेज, बतास हायर पर्चेज, स्याकार हायर पर्चेज, जगदम्बा हायर पर्चेज, भेन्चर हायर पर्चेज, मनोकामना हायर पर्चेज र अग्नि हायर पर्चेज प्रालि गरी १० कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको छ ।
यी कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्नेछ । तर २५ लाख वा त्यसभन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेको व्यक्तिबाट स्थायी लेखा नम्बर लिन अनिवार्य नरहेको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।
कम्पनीले एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा समूहलाई प्रदान गर्न सक्ने कर्जाको सीमा अघिल्लो त्रैमासको खुद सम्पत्ति ९नेट वर्थ० को बढीमा ३० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ ।
