सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गर्ने जनाएको छ ।
गत साता प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सो घोषणा गरिएपनि बचतकर्ताले कहिले पाउँछन पैसा भन्ने कुनै टुंगो छैन । किनकी यसका लागि सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा पर्याप्त रकम सहित कोष स्थापनाका लागि रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र रकम फिर्ताको प्रक्रिया सुरु हुने हो ।
यसकारण नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भयो भन्दैमा सहकारीका बचतकर्ताले अब पैसा पाइहाल्छन भन्न नसकिने जानकारहरु बताउँछन् । यद्यपि लामो समयसम्म पैसा फिर्ता नभइरहेको बेला उक्त घोषणाले डुबेको बचत पाइहालिन्छ कि भन्ने आश भने जगाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने उल्लेख छ । सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने पनि सरकारको तयारी छ ।
‘समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिनेछ । सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिनेछ,’ सरकारले भनेको छ, ‘सहकारी तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिनेछ ।’
यस्तै गरिबी निवारण प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा विपन्न पहिचान भएका परिवारलाई राज्यका सुविधामा पहुँच वृद्धि गरिने पनि सरकारको नीति छ ।
