२७ वैशाख, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य तथा नतिजामुखी बनाउन बजेटमा राखिने योजना तथा कार्यक्रममा व्यापक हेरफेर गरिने बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘विनियोजन कुशलता र वास्तविक बजेट’ विषयक पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई हेरेर योजनाको प्राथमिकीकरण गरिने बताए ।
बजेट प्रणालीमा नै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको समाधानका लागि केहि हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिने स्पष्ट पारे ।
“बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनका बीचमा ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ र त्यसो हुनुमा हामी नै जिम्मेवार छौं । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ हजारभन्दा बढी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा थपिनुले पनि हाम्रो विनियोजन कुशलता कति छ भन्ने देखाउँछ,” उनले भने । “अहिले म थप खाल्डो खन्न होइन त्यसलाई पूर्न खोजिरहेको छु ।
मैले यसमा सबै क्षेत्रको साथ खोजेको छु ।” आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन प्रयास गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चितासहितको बजेट ल्याउने उनको दावी छ । त्यस्तै, कुशलतासहितको विनियोजन गर्ने, अनुशासनतर्फ फर्किन प्रयास गर्ने र असीमित दायित्वलाई प्राथमिकीकरण गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलेले उल्लेख गरे ।
अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु विस्तारै सुधार हुँदै गएको भएपनि विगतमा स्रोत व्यवस्थापनको ठूलो खाडल देखिएकाले त्यसलाई पुर्न अझै केहि समय लाग्ने उनको भनाई छ ।
बजेट प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा संविधान रहेकाले सोहिअनुसारको नीति अबलम्बन गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे ।
संविधानमा अधिकारको सूची स्पष्ट रुपमा आएको तथा त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले संघ सरकारले साना आयोजनामा बजेट नहाल्ने बताए । संघीय महत्वका आयोजना मात्रै बजेटमा पार्ने प्रतिवद्धता उनले दोहोर्याए ।
“अहिले संघले छुट्याउने बजेटमा संघका कार्यक्रम मात्रै छैनन् प्रदेश र स्थानीय तहका पनि छन् । अझ केहि आयोजना त उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने प्रकृतिका पनि संघीय सरकारको बजेटमा पर्ने गरेका छन् । यसकारण संघले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना र कार्यक्रमको संख्या निकै कम हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं ।”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
चालु शीर्षकको बजेट खर्च निरन्तर बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अनुमान गरेको भन्दा बाहिरबाट परिस्थिति सिर्जना भएका कारण पनि यस्तो खर्च बढ्ने गरेको बताए । केहि समयअघि आन्दोलनरत शिक्षकका सबै माग पूरा गर्ने हो भने धेरै ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने र यसले साधारण खर्च बढ्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई छ ।
त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको अहिलेको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालीको औसत आयु बढेको तर वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने विषयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेकोसमेत बताए । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थानको खाडल देखिएकोमा यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनको भनाई छ ।
दशकभन्दा बढी समयसम्म पनि पूरा नहुने वहुवर्षीय आयोजनाहरु बजेटमा रहेकाले तिनको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्नेमा अर्थमन्त्री पौडेलको जोड छ ।
आयोजनाको दोहोरोपन हटाउने, प्रतिफल दिने खालका परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडि पुष्पलाल राजमार्गजस्ता पूर्वाधार आयोजनामा बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
