काठमाडौं । नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य रहेको कतारले आफ्नो श्रम कानूनमा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेसँगै लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका आप्रवासी कामदार लाभान्वित हुने भएका छन ।
लामो समयदेखि आप्रवासी कामदारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसङ्गठनले आवाज उठाउँदै आएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी कतार सरकारले श्रम कानूनमा व्यापाक सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
कफला प्रणालीको अन्त्य गर्ने र प्रवासी कामदारको अधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण कदम चाल्ने लक्ष्यका साथ कतार सरकारले सुधारको घोषणा गरेको हो ।
गत असोज २९ गते कतारको राज्यमन्त्री परिषद्ले सर्वसम्मतिबाट रोजगारदातालाई स्वतन्त्र रूपमा श्रमिकलाई कामको परिवर्तन गर्न अनुमति दिने नयाँ कानूनको समर्थन गरेको छ ।
त्यस्तै कतारको मन्त्रिपरिषद्ले मध्यपूर्वमा पहिलो पटक कामदारलाई भेदभाव नगरी विभेदरहीत न्यूनतम ज्याला स्थापना गर्न नयाँ कानूनको अनुमोदनसमेत गरेको छ ।
यसअघि मध्यपूर्वका कुनै पनि मुलुकमा सरकारका तर्फबाट श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको थिएन । रोजगारदाता र श्रमिकको समझदारीका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण हुँदै आएको थियो ।
यससँगै नेपाली कामदारले तलब नपाउने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै नेपाली र अन्य मुलुकका कामदारका बीचमा हुने विभेद अन्त्य हुनेछ ।
त्यसैगरी कतारबाट बर्हिगमनका लागि आवश्यक पर्ने ‘एक्जिट’ अनुमति अनिवार्यको व्यवस्था हटाइएको छ ।
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सेनाका कर्मचारीबाहेक सबै कामदारको लागि ‘एक्जिट’ अनुमतिको आवश्यकता नपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)ले जनाएको छ ।
यस व्यवस्थासँगै घरेलु कामदार, कतारमा सरकारी र सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत श्रमिक, समुन्द्र र कृषि क्षेत्रमा कार्यरत साथै अनौपचारिक कामदार अस्थायी वा स्थायीरूपमा आफ्नो रोजगारदाताको अनुमतिबिना नै देश छाड्न सक्नेछन ।
कतारी घोषणाको चौतर्फी स्वागत श्रम कानूनको व्यापक सुधार गर्ने कतारको घोषणाको चौतर्फी स्वागत गरिएको छ ।
श्रम तथा आप्रवासनका क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सो निर्णयको स्वागत गरेका छन ।
कतार सरकारको कदमको स्वागत गर्दै आइएलओले भनेको छ, “कतार सरकारले गरेको यी सुधारको आइएलओले स्वागत गर्दछ र यसले श्रम बजारलाई रूपान्तरण गर्ने कतारको प्रतिबद्धतालाई मान्यता दिनेछ ।”
आइएलओका महानिर्देशक गाय राइडरले यी चरणहरूले आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारलाई ठूलो समर्थन गरेको बताए । ‘कतारमा चलिरहेको आईएलओ प्राविधिक सहयोग कार्यक्रमले सामाजिक न्यायलाई अगाडि बढाउन र कामलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारको प्रयासमा ठोस योगदान पु¥याएकोमा म खुशी छु’, महानिर्देशक राइडरको भनाइ उद्धृत गर्दै आइएलओले जनाएको छ ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन कन्फेडेरेशन (आइटियूसी) ले पनि नयाँ कानूनले कफला प्रणालीको अन्त्य गर्ने र आधुनिक औद्योगिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । ‘कतार परिवर्तन भइरहेको छ । हामी सरकारलाई यो छिटोभन्दा छिटो घोषणा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दछौँ”, आइटियूसीका महासचिव शरण बुरोले भनेका छन ।
आईटीयूसीको सहयोगमा कतार सरकार र आइएलओबीचको साझेदारीले जीवन परिवर्तन गर्ने काम गरिरहेको छ । रोजगारदाताको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन (आइओइ) ले कतार सरकारलाई उनीहरूको श्रम बजार मापदण्ड अनुकूलन गर्न उठाएका ठूला कदमका लागि बधाई ज्ञापन गरेको छ ।
आइओइले भनेको छ, ‘सभ्य काम र दिगो अर्थव्यवस्थालाई कतारको विकासको केन्द्रबिन्दु बनाउनका लागि यस प्रक्रियामा नेतृत्व लिइरहेकाहरूप्रति हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।
नेपाली श्रमिक खुसी कतारको सो घोषणासँगै त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारले खुसी व्यक्त गरेका छन् । कतार सरकारको घोषणाले छिट्टै मूर्तरुप लिने उनीहरुको विश्वास छ ।
कतारले यसअघि नै कफला प्रणालीको अन्त्य गरिने जनाए पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । यद्यपि कतारले यसअघि पनि यससम्बन्धी कानूनलाई केही खुकुलो बनाएको थियो ।
झण्डै एक दशकदेखि कतारमा कार्यरत गोरखाका रामेश्वर नरालले कतार सरकारको सो निर्णयबाट नेपाली कामदार निकै खुसी भएका बताउनुभयो ।
कतारमा करिब पाँच लाखबढी नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेका छन । त्यस्तै चितवनका ईश्वर पौडेलले कतार सरकारको घोषणा कडाइका साथ कार्यान्वयन भएमा थुपै नेपाली कामदार लाभान्वित हुने बताए । ‘न्यूनतम्न पारिश्रमिक तोक्ने घोषणाले श्रमिकको पारिश्रमिक सुनिश्चित हुनेछ”, उनले भने ।
के हो कफला प्रणाली ?
खाडी राष्ट्र साउदी अरेविया, बहराइन, कुवेत, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), ओमानका अतिरिक्त मध्यपूर्वका अन्य केही मुलुकमा त्यहाँका कम्पनी तथा रोजगारदाताले विदेशी कामदार मगाउने र काममा लगाई आफ्नै संरक्षणमा राख्ने प्रक्रियालाई कफला प्रणाली भनिन्छ ।
यसरी संरक्षकत्व प्रदान गर्दै रोजगारी, औषधोपचार, खाना ताथ बस्ने ठाउँ प्रदान गर्ने परम्पराको विकसित रुप नै कफला प्रणाली हो । यसअन्तर्गत रोजगारदाता वा कम्पनीले विदेशी कामदारलाई करार अवधिको अन्त्य नभएसम्मका लागि प्रयोजन गरेर अनुबन्धित गर्ने गर्दछन ।
कफला प्रणालीअन्तर्गत काम गर्न जाने कामदारले करार अवधिभर आफ्नो मालिक- कम्पनी बदल्न निषेध गरिएको हुन्छ ।
करारमा तोकेकोभन्दा फरक रोजगारदाताकोमा काम गरेको पाइएमा कानूनको उल्लङ्घन गरेको ठहरिन्छ र कानूनतः दण्डनीय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
राहदानीलगायत कानूनी काजगपत्र प्रायोजक वा मालिकले राख्दछ र रोजगारदाताले आफूले करार गरेको अवधिभरी कामदारलाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्दछ ।
यसरी मालिक वा रोजगारदाता छाडी अर्कामा काम गर्न जानु कफला प्रणालीअन्तर्गत गैरकानूनी मानिन्छ । करार अवधि समाप्तिपछि रोजगारदाता-मालिकको अनुमति लिएर मात्र आफ्नो देश फर्कन पाइन्छ ।
सन् २०२० बाट कार्यान्व्यनमा आउने
कतार सरकारको सो घोषणालाई कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ भनेर आम आप्रवासी कामदारले हेरिहेका छन् । साथै उनीहरुले कार्यान्व्यनका क्रममा व्यवहारिक समस्या देखिने हो की भनेर चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन ।
अहिले तयार भएको मस्यौदा कानून सल्लाहकार (शूरा) काउन्सिलमा पठाइनेछ । कतारी अमीरको स्वीकृति र हस्ताक्षर पछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो विधान जनवरी २०२० सम्म कार्यान्वयन हुने आशा गरिएको छ । रासस
