काठमाडौ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले कुनै पनि कानून निर्माण र संशोधन गर्दा राष्ट्रको समृद्धीलाई केन्द्रभागमा राखेर बनाउनु पर्ने बताएका छन्।
समग्र राष्ट्रको समृद्धी हुँदा सवै क्षेत्र र विषयहरुको समृद्धी सम्भव हुने भएकाले त्यस तर्फ ध्यान दिनु पर्ने उनकाे भनाई छ । निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ संशोधन सम्वन्धि मन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उहाँले कानून निर्माण र संशोधनमा सम्वद्ध सरोकारवालाहरुको भुमिका पनि महत्वपूर्ण हुने बताए ।
कानूनमा भएका कतिपय अव्यवहारीक पक्षहरु हटाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री दाहालले कानूनले सवै पक्षलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन भने आवश्यक हुनेमा जोड दिए । पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा राज्यका पक्षबाट पनि कतिपय कमजोरी हुन सकेको उल्लेख गर्दै उहाँले आयोजनाहरु वर्षौ सम्म अलपत्र हुने, सम्झौता मिति पटक पटक थप गर्नु पर्ने, अर्वौका केहि संरचना बने पनि उपयोग हुन नसक्ने जस्ता समस्या समाधानका लागि गम्भिर समिक्षा गर्ने बेला आएको समेत मन्त्री दाहालले बताए ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव केशककुमार शर्माले संविधान र संघीयताको मर्म अनुरुप कानूनहरु संशोधन गर्न मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । यस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले कानुन निर्माण र संशोधन गर्दा एक अर्को कानून विच बाझिने प्रावधानहरु राख्न नहुनेमा जोड दिए ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामाले समयानुकुल कानून संशोधनका लागि ढिलाई गर्न नहुने बताएका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न विज्ञहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
