तोकिएको समय फागुन २१ मै निर्वाचन गर्न निजी क्षेत्रका तीन वटै छाता संगठनले संंंयुक्त रूपमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले सोमबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँगको भेटमा उक्त आग्रह गरेका हुन्् ।
निर्वाचनले खुला बजार र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउने भएकाले समयमै निर्वाचन गर्न सहयोग र सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको पनि उनीहरूले बताए ।
वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य निर्वाचन भए पनि सुधारको जग बसाल्ने अवसर पनि भएको उल्लेख गर्दै लगानी र अन्य स्रोत आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको अगुवाइ वा संलग्नतामा बहुपक्षीय वित्त सम्मेलन आयोजना गरी सबै सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड छ ।
जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको घुसपैठ, लुटपाट र आगजनीमा संलग्नमाथि तत्काल कानुनी कारबाही गर्न निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ् ।
अर्थमन्त्रीसँग भेटका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवाहरूले गरेको आन्दोलनमा भएको घुसपैठले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएकामा गुनासो गरे । पछिल्लो घटनाक्रमबाट उद्यमी व्यवसायी निरुत्साहित बनेको र यस्ता घुसपैठ, लुटपाट एवं आगजनीमा संलग्नमाथि कारबाही नभए निजी क्षेत्र थप हतोत्साहित हुने हु“दा तत्काल कानुनी कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरूले सरकारको उक्त कदमको प्रशंसा पनि गरे । निजी क्षेत्रको मागअनुसार जडित नया“ डेटाबेस प्रक्रियाको उपयोग गर्न तीनै संस्थाले आफ्ना सदस्य र उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । असोज ९ मा अर्थमन्त्री खनालद्वारा उद्घाटन गरिएको उक्त प्रणालीले हरेक ६ महिनामा परिमार्जन हुने सन्दर्भ पुस्तिकाका विषयमा व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।
यस प्रणालीमा जा“च पास भएका सबै वस्तुको मूल्य विवरण संग्रह गरिनेछ । सरकारका अनुसार यो डिजिटल स्रोतले भन्सार जा“च पास भएका वस्तुको विश्लेषण र तुलना गर्न सहयोग पुग्नेछ र कारोबार मूल्य पहिचान गर्न सहयोगी हुने निजी क्षेत्रको धारणा छ ।
आफूहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने कार्यमा निरन्तर क्रियाशील रहने र सरकारले पनि उद्यमी व्यवसायीले निर्बाध रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
