काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीको समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेकाे छ। समितिले तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ र सो प्रतिवेदनका आधारमा कर्मचारीको सेवा सुविधा पुनरावलोकन गरिनेछ। यससँगै ४८ दिनदेखि आन्दोलनरत कर्मचारी भोलिदेखि काममा फर्किने भएका छन् ।
आज बिहान अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा कर्मचारीहरुको समस्या सम्बोधनका लागि एक समिति गठन गर्ने र समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले उनीहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको थियाे । साे अनुसार बोर्डमा कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव (बोर्ड सञ्चालक) विनोद कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन हुने भएको हाे। समितिले तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ । जसमा कर्मचारीको सुविधा कटौती गरिएको भन्ने अर्थ मन्त्रालयको पत्र पुनरावलोकन गर्न पठाउने भन्ने उल्लेख हुनेछ ।
भोलिदेखि आन्दोलनको मोडालिटी परिमार्जन गरिएको कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् । बिहानको धर्ना कार्यक्रम कायमै राखेर भोलिदेखि काममा फर्किने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको कामकारबाही ४८ दिनदेखि ठप्प थियो । आफूहरूले खाइपाई आएको सेवा सुविधा अर्थ मन्त्रालयले कटौती गरेको भन्दै धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले आन्दोलन गरेका हुन्।
समस्या समाधानमा कुनै भूमिका नखेलेको भन्दै गत आइतबारदेखि अध्यक्षको राजीनामा माग गर्दै कर्मचारीले कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाएका थिए । ३१ भदौको अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७१ र कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ तत्काल खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उल्लिखित कार्यविधि नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, सर्तसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएको भन्दै खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रचलित कानुनविपरीत बनेका कार्यविधिका आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने प्रकिया तत्काल सुरु गर्ने निर्णय पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । आगामी दिनमा आर्थिक दायित्व गर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू भन्ने पनि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन छ ।
