काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ढुवानीमा कर नलगाउन आग्रह गरेको छ। धनकुटाको अलैँचीलाई धरानमा कर” भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित समाचारमा मन्त्रालयको ध्यानकर्षण भएको बताइएकाे छ ।
नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै पनि किसिमको कर र शुल्क लगाउन पाउने र असुल गर्न सक्ने व्यवस्था नरहेको भएता पनि कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो तहको मार्ग हुदै हुने मालवस्तुको ढुवानीमा कर तथा शुल्क लगाउने गरेको देखिएकोमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको हाे ।
नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको व्यवस्था विपरित स्थानीय तहले अर्को जिल्ला वा स्थानीय तहबाट चलानी भई ढुवानीको लागि मात्र सम्बन्धित स्थानीय तहको मार्ग हुदै हुने मालवस्तुको ढुवानीमा कुनै प्रकारको कर तथा शुल्क असुलीले स्थानीय कृषक, व्यवसायी तथा आर्थिक रूपमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन विपरित कुनै पनि कर, दस्तुर र शुल्क नलगाउने र नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत अनुराेध गरेकाे हाे। साथै सबै प्रदेश सरकार र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहमा जानकारी गराउन अनुरोध गर्ने भनि मिति २०८२।०८।२३ मा अर्थ मन्त्रालय (मन्त्रीस्तरिय) निर्णय भएको र सोही बमोजिम पत्राचार गरेकाे छ।
