काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालले स्वीस च्यालेन्ज र हाइब्रिड एन्युइटी मोडेलमा आधारित भइ पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्ने कार्य अघि बढाउने भएको छ ।
लगानी बोर्ड नेपालले ग्रिन ग्रोथ नेपालसँगको सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले लगानी बोर्डले आह्वान नगरिएका प्रस्तावहरु पनि अघि बढाउने तयारी गरेको र त्यसका लागि बोर्डले स्वीस च्यालेन्ज विधिबाट प्रस्ताव मूल्याङ्कन कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको जानकारी दिए ।
मस्यौदामा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आव्हान नगरिएको प्रस्ताव रूपमा पेश गर्न सकिने र आएका प्रस्तावहरुलाई प्रतिष्पर्धाका आधारमा अघि बढाउन सकिने उल्लेख छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न तहमा नयाँ नयाँ विषय तथा नवप्रवर्तनहरु भइरहेकाले कार्यविधिबाट व्यवस्थित गर्दा लगानीका क्षेत्रमा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
त्यसैगरी हाइब्रिड एन्युइटी मोडेलले सडक, पुल, जलविद्युत, ट्रान्समिसन लाइन, फोहोर व्यवस्थापन जस्ता ठूलो परियोजनाहरु छिटो अघि बढाउन, सरकार र निजी क्षेत्रको लागत र जोखिम बाँडफाँड गर्न, गुणस्तरीय निर्माण गर्न लगायतमा सहयोग पुर्याउनेछ ।
बोर्डले हाइब्रिड एन्युइटी मोडेलसम्बन्धी कार्यविधिको पनि मस्यौदा तयार पारेको छ ।
सो अवसरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ६ अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी लागत भएका सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) का सबै परियोजनाहरुको स्वीकृत लगानी बोर्डबाट हुने बताए।
६ अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा माथिका परियोजनाहरु बोर्डले स्वीकृत गरेपनि विषयगत विज्ञता र क्षमताका आधारमा कार्यान्वयनका लागि अरु निकायलाई पठाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे ।
‘६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा तलका परियोजनाहरु सम्बन्धित निकायहरुले बढाउन सक्छन्, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भन्नुभयो- लगानी वृद्धि र प्रभावकारी परिणाम महत्वपूर्ण हुन् । त्यसैले आवश्यकता अनुसार विषयगत विज्ञता र प्राविधिक सहयोग लगानी बोर्डले उपलब्ध गराउनेछ । ‘
उहाँले सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनाहरु अघि बढाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि लगानी बोर्डले सहयोग गर्ने जानकारी दिए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बढी भन्दा बढी लगानी वृद्धि होस् भन्ने पक्षमा बोर्ड रहेको उल्लेख गर्दै जहाँबाट कार्यान्वयन गरेपनि हुने धारणा व्यक्त गरे ।
स्रोह्रौ पञ्च वर्षिय योजनाले लिएका राष्ट्रिय लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु पूरा गर्न १ सय १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले त्यसमा ७४ खर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रबाट परिचालन गर्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रको लक्ष्य हासिल गर्न निकै ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीको भनाइ छ ।
लगानी बोर्डले १४ वर्षमा १७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँका बराबरका परियोजनाहरु स्वीकृत गरेको छ । कार्यक्रममा लगानी बोर्ड नेपालका सहसचिव सुनिता नेपालले स्वीस च्यालेन्ज विधिले निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिमा थप सहयोग पुर्याउने बताए ।
बेलायती दूतावासका प्रतिनिधि साम फेलले आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेको अन्तरलाई कम गर्न र परियोजनाहरुको प्रभावकारी परिणामका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी महत्वपूर्ण भएको बताए ।
कार्यक्रममा स्वीस च्यालेन्ज विधि, सार्वजनिक निजी साझेदारी र हाइब्रिड एन्युटी मोडेलसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरि विज्ञ र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका अधिकारीहरुबीच छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग तथा निकायका कर्मचारीहरुका साथै विज्ञहरुको सहभागिता थियो ।
