काठमाडौँ, २६ चैतः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी केही संस्थागत विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत हुनेगरी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुली गर्ने गरेको गुनासो आएकाले उक्त रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले भनेको छ, “कारबाही प्रक्रियाका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको मिति २०८२–१२–२२ गतेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सम्बन्धित सबैलाई र मूलतः सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरिसकिएको छ, तथापि केही संस्थागत विद्यालयबाट अझै पनि कानुनविपरीत शुल्क लिने कार्य निरन्तर रहेको गुनासो आएको सन्दर्भमा शिक्षा ऐन (संशोधनसहित), २०२८ को दफा १६ घ ९६० बमोजिम गैरकानुनी रुपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देश गरिन्छ ।”
मन्त्रालयले कुनै पनि विद्यालयले यो निर्देशनभन्दा अन्यथा गरेको पाइएमा सोही ऐनको दफा १६ घ (७) को प्रावधान तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पर्ने अवस्थामा गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूबाट आवश्यक समन्वयका लागि पनि अनुरोध गरेको छ ।
साथै, मन्त्रालयले विद्यार्थीको शुल्कसम्बन्धी सिकायत एवम् गुनासोको ‘रिपोर्टिङ’ तथा सहजीकरण प्रयोजनका लागि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा ‘सहायता कक्ष’ स्थापना गरिएकाले सोही कक्षमा फोन गरी थप सहायता प्राप्त गर्न सकिने र सम्पर्क व्यक्ति निर्देशक निमप्रकाश सिंह राठौर (फोन ९८५१२१४६३८ लाई सम्पर्क गर्न सूचित गरेको छ ।
