काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय रहेको कोषको रकम व्यवस्थापन तथा उपयोग गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निष्क्रिय कोषलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गरिने बताएका हुन्। उनका अनुसार हकवालाले दाबी गरेको अवस्थामा भने त्यस्तो रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित सरकारले गर्ने छ।
सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्य कोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ वर्षदेखि कारोबार नभएका बचत खाता तथा १ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कारोबार नभएका कल र चल्ती खाताकाे रकम सदुपयोग गर्ने भएको हाे।
यसअघि, २० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका खाताका रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा दाखिल गर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल उक्त कोषमा करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ।
