बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्मचारी सेवा विनियमावली तयार, महिला कर्मचारीलाई १४ हप्ता प्रसुति बिदा

तस्बिर : सुबास ढुंगाना/रासस

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्मचारी सेवा विनियमावलीको मस्यौदा केन्द्रीय बैंकले बनाएको छ । वियिनमावलीमा सुझाबका लागि राष्ट्र बैंकले यही असार १५ गतेसम्म म्याद दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू लिलाम बढाबढ तथा ऋण असुलीसम्बन्धी प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
योग्य र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र एक पटकमा बढीमा ६ महिनाका लागि करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने, र कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति तथा परम्पराअनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वका लागि प्रत्येक कर्मचारीले एक महिनाको तलब–भत्ता बराबरको चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था पनि विनियमावलीमा छ ।
प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार महिला कर्मचारीले प्रसूति अघि वा पछि गरी १४ हप्तासम्म पूरा तलब–भत्तासहित मातृत्व संरक्षण बिदा पाउनेछन् । आवश्यकताअनुसार थप समायोजन गर्न सकिने तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक वर्षसम्म बेतलबी बिदा दिन सकिने प्रस्ताव विनियमावलीमा छ ।
यस्तै, ग्राहकसँग व्यवहार गर्दा उच्च नैतिक आचरण र इमान्दारिताको पालना गर्नुपर्ने तथा संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विनियमावलीमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले सेवामा रहेका कर्मचारीको खाइपाइ आएको तलबबाट र संस्थाको तर्फबाट छुट्याउनुपर्ने रकम प्रत्येक महिना प्रचलित कानुनबमोजिमको कोषमा जम्मा गर्नु पर्छ । प्रचलित कानूनबमोजिम छुट भई आफै कोष सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्थामा प्रचलित कानुनबमोजिम छुट्याउनुपर्ने रकमको सीमामा नघट्ने गरी कोषमा रकम छुट्याउनु पर्नेछ ।

मस्यौदामा व्यवस्थापकीय पदका रूपमा तोकिएका अन्य पदहरू पनि रिक्त भएको तीन महिनाभित्र भरिसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव छ ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाको सांगठनिक संरचना सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्नेछ । तर, कायम संरचनामा परिवर्तन गर्नुपरेमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था विनियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मस्यौदामा बैंक वा वित्तीय संस्थाको पदहरूको दरबन्दी निर्धारण समय समयमा समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । यसरी दरबन्दी निर्धारण गर्दा समितिले संस्थाको रणनीतिक योजना, व्यावसायिक योजना एवम् मानव संशाधन योजना, सम्बन्धित कार्यालयको तहगत संरचना र उत्तराधिकारी योजनालाई आधारको रुपमा लिइने प्रस्ताव पनि विनियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here